ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰਿਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਣਥੰਭੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਾਘ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਦ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।