ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਮੈਡੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ' ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੋ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਬਾਰੇ!
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਤੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ (ਕੋਮਾ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 'ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ' (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਏਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ "ਟੂ ਬੀ ਔਰ ਨੌਟ ਟੂ ਬੀ" (To be or not to be) ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ 'ਐਕਟਿਵ' ਅਤੇ 'ਪੈਸਿਵ' ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਐਕਟਿਵ ਇੱਛਾ ਮੌਤ' (Active Euthanasia) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਜਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (Right to Privacy) ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ (bedsores) ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
