ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਟ (NEET) ਯੂਜੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜੂਨ, 2026) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਹੁਣ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਾਰਨ 15 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਐਪਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
