ਰੂਸ ਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਖਤਮ; ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ- 'ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ...'
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਮ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛੋਟ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਛੋਟ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
