RHFL ਘੁਟਾਲਾ: CBI ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, 3526 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੰਡ ਕਈ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3,526.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ?
CBI ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (RHFL)
- ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਧਾਲਕਰ: RHFL ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਈਅਰ: RHFL ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰ
- ਧਨੰਜੈ ਭਗਵਾਨਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾਰੀ: ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਅਫਸਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
CBI ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਧਾਲਕਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਾਪਨਾ (RHFL ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ (Judicial Custody) ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ:
CBI ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ADA ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ (RCom, RHFL, RCFL, ਅਤੇ RTL) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ ਸੱਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜੋ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ RCom ਕੇਸ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ RCFL ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ
CBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ (Supplementary Chargesheets) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।