ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀਮਾ ਮੀਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਪ੍ਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਕੋਟਾ ਵਿੱਚ ਵਿਪ੍ਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀਗਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਅਲਵਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਜੀਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀਗਤ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
