ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗੁਲ! ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ, 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
Rajasthan 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾਂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਯਮ ਲੋਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਪਿਆ।
