ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਰੇਲਵੇ ਦੇ 7 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ, 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 656 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਕਟਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਟ ’ਤੇ ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 367 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6,528 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਰਕੁਨਮ ਤੋਂ ਰੇਨਿਗੁੰਟਾ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 77 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1,936 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸੱਤ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਬਈ-ਚੇਨਈ, ਚੇਨਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੂਟ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਗੋਲਡਨ ਕੁਆਡਰਿਲੈਟਰਲ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੋ ਡਾਇਗਨਲ ਰੂਟ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
11,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ-ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੋਰੀਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰੀਬ 5,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡਰਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡਰਾ ਤੋਂ ਕਟਨੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਲਾਈਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਟਨੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
