ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ (Import) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਈਟੀ (ET) ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ (LPG) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਿੱਲੋ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LPG ਦਰਾਮਦ (Import) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 92,700 ਟਨ ਗੈਸ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ (ਹਿਸਾਬ) ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੈਸ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਭਾਰ ਅਚਾਨਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
