ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ, ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ DGCA ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਡਿਫੈਕਟ (ਵੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ DGCA ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਡਿਫੈਕਟ' (ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰਾਬੀ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
