ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੀਯੂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ (PUC) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਟੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ GRAP-4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਯੂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ BS-6 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
