ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ 2023, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ 'ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2023' ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੂਚਨਾ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ (amendment) 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ 'ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.' (PTI) ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 'ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਜਨਗਣਨਾ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ (106ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ (ਲਾਗੂ) ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ (33%) ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ PM ਮੋਦੀ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ-ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।"
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਡਰਾਫਟ) ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
