ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। (ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।" ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼, ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ।
