ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (export) ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ SAED ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੀਖਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਯਾਤ (export) 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
