ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਰਮਾ (Sharan Sharma) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 376 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 'ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਗੰਭੀਰ' ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਔਸਤ AQI 344 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਵਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣਮੀਟੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਗੋਪਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅਤੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ CSIR-NEERI ਅਤੇ PESO ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਾਕੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਪਟਾਕੇ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ-NCR ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 1,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਟਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 1,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਾਰਥ ਕੈਂਪਸ ਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 326 ਸੀ, ਜੋ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਵਧ ਕੇ 999 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ CRRI ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ PM2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 394 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 981 ਹੋ ਗਿਆ। ITO ਸਥਿਤ CPCB ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਤ 10:45 ਵਜੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 994 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 39 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 351 ਘੰਟਾਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 148 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
AQI ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ CPCB ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ AQI ਲਗਭਗ 437 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਘੰਟਾਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 471 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 370 ਤੋਂ 381 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 59 ਵਿੱਚੋਂ 45 ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਦੌਰਾਨ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (DPCC) ਦੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 4,985 ਅਤੇ ਮੁੰਡਕਾ ਵਿੱਚ 3,744 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ PM2.5 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ I QAir ਨੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ AQI 1,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬਦੇਹ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTI) ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ
ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਬਾਰੂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ CAQM, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੀਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਰੂਦ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ।
