CM ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ…
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਿਨ (AAVIN ) ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 110 ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਵਾਹਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਭੱਤੇ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਭੱਤੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਏ. ਗਣੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜੇਸੀਡੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 25 ਲੱਖ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਵਰੇਜ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਵਰੇਜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਆਵਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 38 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਵਿਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ 38 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 41 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਵਿਨ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 3.16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
