ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1,730 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਰ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭੰਡਾਰਨ (ਸਟੋਰ) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
