ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ JBT-C&V ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, TGT ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਕੇਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ JBT/C&V ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ TGT ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ DEEO ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ DEEO ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ JBT/C&V ਤੋਂ TGT ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (DEEO) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮੋਹਤ ਅਰਜੈਂਟ" (ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ) ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
JBT-C&V ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ TGT ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ, DEEO ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ JBT/C&V ਤੋਂ TGT ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਾਪੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟ ਕਾਪੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ACR, ਸਪੈਸ਼ਲ ACR, NOC ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਬੰਧਿਤ DEEO ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ DEEO ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਉਲਟ ਹੁਕਮ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
15 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ 15 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ACR, ਸਪੈਸ਼ਲ ACR, NOC ਅਤੇ ਸਮਰੀ ਸ਼ੀਟ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
