ਹਰਿਆਣਾ IDFC ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਾ: 580 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ IDFC ਬੈਂਕ ਫਰਾਡ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖੂਬ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਭੈ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਤੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ
"ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਭਾਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ
"ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ 'ਚ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
