Haryana Budget: ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

Haryana Budget 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। CM ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 10.28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ₹2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 10.28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ 'ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਏਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ' (Agri Discom) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ: 'ਹਰ ਨਾਰੀ, ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit): ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵਾਧਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਮਾਂ (PSUs) ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.75 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਲੀਨਿਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਦੋ ਨਿਗਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (UHBVN) ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ (DHBVN)। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ (Agri Discom): ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰ ਨਾਰੀ, ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਕਸ (PACS) ਦਾ ਸੁਧਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ:

ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ 

ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ

ਸਵੱਛਤਾ (ਸਫਾਈ)

ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।

ਬਜਟ 2026-27: ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੁੱਲ ₹2,23,658.17 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ₹2,02,816.66 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10.28% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'AI ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਚੈਲੇਂਜ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਵੋਤਮ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

"ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ" ਨੀਤੀ: ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ "ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ" ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਸਿਡੀ (Employment Subsidy) ਨੂੰ ₹48,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ।

ਹਾਂਸੀ - 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਹਾਂਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ' ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।