Haryana: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕਾਮ' ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੀਤੀ' ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 6,379.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਜਟ 7.66 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6,868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 5,084 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੀਡਰਾਂ ਅਤੇ 7.12 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (Tubewell connection) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਕੁੱਲ 14,391 ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2014-15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ 1,89,978 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਨਵੇਂ ਸੌਰ ਪੰਪ (Solar Pumps) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ (Solar Panels) ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਖ਼ਰੀਦਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਿਲੋ ਟਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਗੀਗਾਵਾਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (Solar Plants) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 68 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।