ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ BPL/AAY ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ "ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ" ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵੱਧੇ ਅੰਕੜੇ, ਫਿਰ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ!
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. (BPL/AAY) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 44,99,450 ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 51,86,161 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 52,50,740 ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 39,88,155 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 12,62,585 ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 24 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ 3,35,095 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 7,89,826 ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST), ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (BC), ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅਯੋਗ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PPP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ' ਦੱਸਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (1,26,564), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (88,772), ਹਿਸਾਰ (77,350), ਸਿਰਸਾ (70,420), ਕਰਨਾਲ (70,260), ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (52,379), ਕੈਥਲ (51,716) ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ (50,075) ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗਾਜ ਨਾ ਡਿੱਗੀ ਹੋਏ।
ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ', ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਡਾਟਾ ਅਤੇ PPP-PDS ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
