ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (Bhupinder Singh Hooda) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੱਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: "ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ"
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (Prevention of Corruption Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ CBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ: HSVP ਨੂੰ 63 ਲੱਖ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-6 ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਅਲਾਟਮੈਂਟ (Re-allotment) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1982 ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਪਲਾਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
