ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 38-39 ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਪੁੰਨਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ।
ਕਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਬਜ਼ਾ?
ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਯੋਜਨਾ
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਪੁੰਨਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
