ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਥਿਤ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
